नगर निगम कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगें, वार्ता के लिए समय देने की मांग

शासनादेशों के अनुपालन, पदोन्नति, वर्दी वितरण और बकाया भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की उठाई आवाज
कानपुर। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने नगर निगम कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर नगर आयुक्त को पत्र भेजकर 14 सूत्रीय मांगों पर वार्ता के लिए समय निर्धारित करने की मांग की है। महासंघ का आरोप है कि पूर्व में कई बार मांगों और समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
महासंघ ने आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट सहित अन्य कर्मचारियों का शासनादेश के अनुसार विवरण तैयार कर संबंधित पोर्टल पर दर्ज कराने की मांग की है, ताकि पात्र कर्मचारियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही कर्मचारियों की पदोन्नति, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और नियमों के अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है।
पत्र में कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक कराने, कर्मचारियों के लंबित वेतन व भुगतान का निस्तारण करने तथा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लंबित प्रकरणों पर कमेटी के माध्यम से शीघ्र कार्रवाई की मांग भी शामिल है। सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमानुसार गृहकर और जलकर में राहत देने की मांग उठाई गई है।
महासंघ ने कर्मचारियों के मद में शासन से प्राप्त धनराशि और उसके खर्च का विवरण सार्वजनिक करने तथा बकाया धनराशि का भुगतान कराने की मांग की है। उद्यान विभाग के मालियों समेत अन्य कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पदोन्नति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी का तत्काल वितरण और बकाया का नगद भुगतान करने की मांग भी की गई है।
इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार विभागीय परीक्षा के बाद कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति, मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति एक माह में करने तथा मृतक आश्रित समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित करने की मांग की गई है। नगर निगम द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी शिक्षक-शिक्षिकाओं की पदोन्नति और चयनित शिक्षकों को पदोन्नत वेतनमान देने की मांग भी पत्र में रखी गई है।
महासंघ ने कहा कि इन सभी बिंदुओं पर संगठन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही वार्ता के लिए समय निर्धारित करने और की गई कार्रवाई से संगठन को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।