छात्रवृत्ति वितरण की तैयारी पर प्रमुख सचिव सख़्त, समय सारिणी के अनुपालन के निर्देश

छात्रवृत्ति वितरण में विलंब अस्वीकार्य:प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव ने कहा किसी भी पात्र छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा

कानपुर नगर, प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री सुभाष चन्द्र शर्मा ने शनिवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर) से संबंधित शिक्षण संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन सहित उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में प्रमुख सचिव ने छात्रवृत्ति से संबंधित कार्यों की प्रगति का बिंदुवार मूल्यांकन किया और स्पष्ट कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में देरी अस्वीकार्य है, किसी भी पात्र छात्र को इसका लाभ मिलने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी संस्थानों को समय सारिणी के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।

397 संस्थानों में से केवल 152 ने किया डेटा लॉक

बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि जिले में कुल 397 शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से अब तक केवल 152 संस्थानों का मास्टर डेटा बेस लॉक हुआ है, जबकि 245 संस्थानों का डेटा अभी पेंडिंग है। विश्वविद्यालयों/अफिलिएटिंग एजेंसियों में भी केवल 67 संस्थानों का डेटा लॉक किया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि 25 नवम्बर 2025 तक सभी संस्थान डेटा लॉक कर लें तथा 5 दिसम्बर 2025 तक विश्वविद्यालय फीस और सीट लॉक की प्रक्रिया पूरी करें।

24 जनवरी और 16 मार्च को दो चरणों में होगा छात्रवृत्ति वितरण

प्रमुख सचिव ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति का वितरण दो चरणों में किया जाएगा — पहला चरण 24 जनवरी 2026 और दूसरा चरण 16 मार्च 2026 को। इससे छात्रों को समय पर धनराशि प्राप्त होगी और छात्रवृत्ति पोर्टल पर भार भी कम होगा।

20,396 आवेदनों में से केवल 4,530 वेरिफाई

बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में सभी वर्गों के कुल 20,396 छात्रों के आवेदन फाइनल सबमिट हो चुके हैं। इनमें से 4,530 आवेदन वेरिफाई और 94 आवेदन अग्रसारित किए गए हैं। प्रमुख सचिव ने संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी आवेदनों को अग्रसारित किया जाए, अन्यथा देरी के लिए संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे।

वंचित छात्रों के लिए 2 नवम्बर तक पूरी करें प्रक्रिया

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वंचित छात्रों के लिए जारी समय सारिणी की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि 2 नवम्बर 2025 तक सभी लंबित आवेदन अग्रसारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करें, ताकि किसी छात्र को परिणाम के अभाव में छात्रवृत्ति से वंचित न रहना पड़े।

बैठक के अंत में प्रमुख सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों, अफिलिएटिंग एजेंसियों और छात्रवृत्ति से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें और किसी भी स्तर पर छात्रवृत्ति का डेटा लंबित न रहने दें।