जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नर्वल तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, कुल 131 प्रकरणों में से 7 का मौके पर निस्तारण

लंबित एवं जटिल प्रकरणों को संपूर्ण समाधान दिवस के शासनादेश द्वारा निर्धारित सात दिन की अवधि में निस्तारित करने का निर्देश

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज तहसील नर्वल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 131 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 7 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। जिलाधिकारी ने शेष प्रकरणों का निस्तारण शासनादेश में निर्धारित सात दिन की अवधि के भीतर करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत का समाधान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आज निस्तारित प्रकरणों में गोपालपुर नर्वल निवासी भुइया दीन पुत्र रामलाल का आधार कार्ड बनवाने का आवेदन शामिल रहा, जिसका निस्तारण तत्काल कर दिया गया। मंजू देवी का चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन वाद शीघ्र निस्तारित कराने का आवेदन भी सुलझा दिया गया। ग्राम नरवल निवासी दुलारी पत्नी स्व. बाबूलाल के आवास से संबंधित प्रकरण पर बीडीओ सरसौल ने बताया कि आवेदिका पात्रता सूची में दर्ज है और क्रम आने पर उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।

इसी क्रम में ग्राम हाथीपुर निवासी रमेश का आवास दिलाने संबंधी प्रार्थनापत्र मौके पर निस्तारित हुआ। गुलखान के शादी अनुदान से जुड़ा आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निस्तारित किया गया। किसान सम्मान निधि से जुड़ा बाबूराम पुत्र बृजलाल का प्रकरण उप कृषि निदेशक द्वारा स्पष्ट किया गया कि पहले पति-पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था, किंतु अब राशनकार्ड को यूनिट मानते हुए दोहरी किश्तें रोकी गई हैं। वहीं, सरसौल निवासी रामू सिंह के बिजली बिल संबंधी आवेदन पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि 27 फरवरी 2025 को ओटीएस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया गया था, किंतु समय सीमा में शेष भुगतान न होने के कारण ब्याज की राशि स्वतः खाते में समायोजित हो गई, जिससे बिल सही पाया गया।

आज प्राप्त कुल 131 प्रकरणों में सर्वाधिक 69 राजस्व विभाग से संबंधित रहे। पुलिस विभाग के 15, राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त 14, विकास और चकबंदी विभाग के 10-10, विद्युत विभाग के 9, जल निगम के 2, डीपीआरओ विभाग का 1 तथा लोक निर्माण विभाग का 1 प्रकरण सामने आया। संपूर्ण समाधान दिवस शासनादेश के अनुसार न्यूनतम पांच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का प्रावधान है।

इस दौरान सीडीओ दीक्षा जैन, एसडीएम विवेक मिश्रा, सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।