संवैधानिक आरक्षण एवं अधिकारों की मांग व सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन

उपदेश टाइम्स कानपुर
कानपुर :- कानपुर में आज अधिवक्ताओं ने संवैधानिक आरक्षण एवं अधिकारों की मांग व सुरक्षा को लेकर महामहिम को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा!

बड़ी संख्या में अधिवक्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार पर एकत्रित होकर पैदल मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहाँ *’बाबा साहब अमर रहे, कोलेजियम सिस्टम खत्म करो, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, देश संविधान से चलेगा’* इत्यादि नारों से पूरा जिलाधिकारी परिसर गुंजायमान हो रहा था!

ज्ञापन के माध्यम से उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा वंचित एवं पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा का महत्वपूर्ण आधार है! अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिये प्रदान किये गये संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को शिक्षा, रोजगार एवं सार्वजनिक जीवन में समान अवसर एवं न्याय उपलब्ध कराना है!

*हम सभी अधिवक्तागण आठ सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से महामहिम से निम्नलिखित मांग करते हैं:*

1. एससी/एसटी, ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक आरक्षण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये,
2. कोलेजियम सिस्टम को समाप्त कर न्यायपालिका में SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाये,
3. निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किया जाये,
4. बाबा साहेब के संविधान पर हमला बंद किया जाये,
5. जातिगत जनगणना कराई जाये,
6. बैकलॉग पदों को तुरंत भरा जाये,
7. संविधान विरोधी बयानबाजी पर रोक लगाई जाये,
8. आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाये ताकि कोई छेड़छाड़ न हो सके।
कार्यकम में प्रमुख रूप से सर्वश्री सियाराम पाल, नरेन्द्र सिंह यादव, श्रीराम गौतम, रामेश्वर दयाल, सुरेंद्र कुशवाहा, आकाश बादल, उमाशंकर त्यागी, तेजबहादुर पाल, के डी गौतम, वेद प्रकाश उत्तम, जिमी पाल, महेंद्र पाल, रियाजुरहमान, दीप सिंह, राजेश सोनकर, नवीन गौतम, सतीश चंद्र पाल, दीपू पाल, वासुदेव पाल, सुशील पाल, राजेश पाल, विनोद पाल, जनार्दन प्रसाद, रामशरण यादव, अभिषेक पाल, राहुल पासवान, अरविन्द प्रताप, अंकुर पाल, दीपेंद्र पाल, विशाल पाल, राजेंद्र पासवान सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे!