जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नए मतदेय स्थलो के संभाजन के पूर्व की गतिविधियों के अंतर्गत अनुभागों के सृजन के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई

कानपुर नगर, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नए मतदेय स्थलो के संभाजन के पूर्व की गतिविधियों के अंतर्गत अनुभागों के सृजन के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद कानपुर नगर के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र., लखनऊ के पत्र संख्या 1013/सीईओ-4 दिनांक 27 अगस्त 2025 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की समीक्षा की गई। इनमें प्रमुख बिंदु रहे

किसी भी परिवार को विभाजित न किया जाए, सभी सदस्य एक ही अनुभाग में शामिल हों।

एक ही इमारत या गली के मतदाताओं को यथासंभव एक ही भाग में रखा जाए।

यथा संभव एक गली में रहने वाले मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाय ।

मतदाता को मतदान के लिए 2 किमी से अधिक दूरी तय न करनी पड़े तथा किसी प्राकृतिक बाधा को पार करने की आवश्यकता न हो।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी प्राप्त किए गए।
“जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, यह सुनिश्चित किया जाए।”
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पूर्व में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के भागों का उचित अनुभाजन न किए जाने से अनेक त्रुटियाँ हुई हैं। परिणामस्वरूप—

एक ही परिवार के मतदाताओं के नाम अलग-अलग मतदेय स्थलों पर स्थानांतरित हो गए।

एक ही इमारत अथवा गली के मतदाता अलग-अलग मतदेय स्थलों में बंट गए।

इससे मतदाताओं को मतदान के दिन सही मतदेय स्थल ढूँढने में अनावश्यक कठिनाई होती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी त्रुटियाँ न हों, इसके लिए सभी बीएलओ एवं संबंधित अधिकारी आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में एक ही भाग में केवल एक अनुभाग होना उचित नहीं है, अतः आवश्यकतानुसार अनुभागों का सही ढंग से सृजन किया जाए।

बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, संबंधित उप जिलाधिकारी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।