लायर्स क्लब द्वारा इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले अधिवक्ताओं की समस्याओं व पेंशन बीमा इत्यादि कों लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया

कानपुर ।केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता विरोधी दमनकारी नीति अपनाया जाना व हिंदुस्तान भर के अधिवक्ताओं की विधिक मांगों को वादा करने के बावजूद पूरा ना किया जाना व अधिवक्ताओं को पेंशन न दिया जाना साथ ही नये अधिवक्ताओं कों स्टाइपेंड की व्यवस्था न किया जाना जैसे मुद्दों को लेकर कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि हम अधिवक्ता गण अपनी संस्था लायर्स क्लब संबंद्द इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के माध्यम से पुनः अपनी मांगों को दोहराते हैं और महामहिम जी से अपेक्षा करते हैं की आप हम अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करेंगी। हम सभी अधिवक्तागण जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं की जाती हैं अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे, मांग पूरी न होने पर आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। अधिवक्ताओं ने अनगिनत बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रतिवेदन दिये लेकिन आज तक सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगी जों अपने ही किये वादों से लगातार मुकर रही हैं। संक्षिप्त में मैं अपनी संस्था के माध्यम से आपका ध्यान सरकार द्वारा किये गये वादों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। नई दिल्ली में पण्डित कन्हैयालाल मिश्र मेमोरियल कमेटी द्वारा आयोजित सेमिनार में केंद्रीय कानून मन्त्री माननीय अर्जुनराम मेघवाल ने आश्वस्त किया था की सरकार वकीलों के मेडिकल एवं जनरल इन्स्युरेंस की दिशा में गंभीर हैं तथा आंकड़े मिलने पर सकारात्मक निर्णय लेने की तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी सकारात्मक विचार सरकार करेगी। मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी निम्नलिखित मांगें हैं

1- उत्तर प्रदेश एडवोकेट एक्ट 1974 में हमारी बुनियादी मांगों में संशोधन कर अधिवक्ता कल्याण निधि 15 लाख किया जावे तथा 60 वर्ष की उम्र होने के पश्चात् इसे अधिवक्ता को प्रदान की जावे।

2-देश के किसी भी प्रैक्टिशनर अधिवक्ता को 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद प्रतिमाह ₹30000 पेंशन उसके अंतिम समय तक दिया जावे तथा अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को पेंशन प्रदान की जावें।

3 – प्रत्येक अधिवक्ता का 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा अधिवक्ता को लाइब्रेरी मेंटेन करने के लिए ₹2000 प्रतिमाह अनुदान दिया जावे।

4- किसी भी विधि छात्र के द्वारा अधिवक्ता पेशे को अपनाये जाने पर बतौर स्टाइपेंड उसे ₹10000 प्रतिमाह

दिया जाए।

5 – देश की प्रत्येक न्यायालय में बहुमंजलीय इमारतों का निर्माण करा कर अधिवक्ताओं को बैंबर प्रदान किए

जाएं।

6 – देश में किसी भी अधिवक्ता की आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जावे।
इस अवसर पर उमाशंकर त्यागी एडवोकेट चेयरमेन लायर्स क्लब शेषकुमार बाजपेयी अध्यक्ष लायर्स क्लब जगजीवन राम एडवोकेट शिवकरन सिंह यादव एडवोकेट सन्तोष कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट विशाल पाल एडवोकेट शाकिर अली एडवोकेट सरताज आलम एडवोकेट अंकुर पाल एडवोकेट नीरज पासी एडवोकेट आदि मौजूद रहे।