प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के विलय के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा

कानपुर, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एवं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी माध्यम से महामहिम राजपाल को ज्ञापन सोपा गया ज्ञापन के दौरान अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष ने कहां की उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब विरोधी निर्णय लेकर पिछले 16 जून को करीब 27000 सरकारी स्कूल को इस आधार पर बंद करने का फैसला किया है कि उनमें 50 बच्चों से कम पड़ रहे हैं यह निर्णय शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून के विरुद्ध जाता है जिसके तहत हर एक किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा देना अनिवार्य है इस निर्णय से प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की बदहाली को सुधारने से मुक्ति चाहती है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के संयोजक महबूब आलम ने कहा स्कूलों को विलय करने के लिए आदेश की वजह से प्रदेश में हजारों छात्र-छात्राएं पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे ज्यादातर ग्रामीण गांव में लोग बच्चों को दूसरे विद्यालय भेजने में अनेक बढ़ाएं उत्पन्न होती है जिसमें दूरी अधिक साधन की कमी और पैसे का अधिक व्यय शामिल हो जाएगा। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष नीलम तिवारी उपाध्यक्ष रजिया नकली संयुक्त मंत्री धनपति यादव आशा खालिद वंदना शर्मा रिंकू साहू प्रदेश सचिव सीमा कटिहार महबूब आलम आराध्या बाजपेई फेसबुक आलोक गौतम अलीशा फातिमा मोहम्मद आमिर आदि लोग रहे।