आउटसोर्स कार्मिकों के हितों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था, मुख्यमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, पोर्टल एवं वेबसाइट का अनावरण

कानपुर में हुआ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, श्रमिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित की गई सहायता राशि
उपदेश टाइम्स कानपुर
कानपुर नगर, प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए बुधवार को नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। लखनऊ स्थित लोक भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के आधिकारिक लोगो, पोर्टल एवं वेबसाइट का अनावरण किया। कानपुर में संजय वन, किदवई नगर स्थित वन विभाग ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में इसका सजीव प्रसारण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों का रिश्ता केवल वेतन का नहीं, बल्कि विश्वास और गरिमा का भी है। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के साथ वेतन से अवैध कटौती पर रोक, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और ‘पिक एंड चूज’ व्यवस्था समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कार्मिकों को बीमा, स्वास्थ्य और भविष्य निधि से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।

कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक कल्याणपुर नीलिमा कटियार, विधायक किदवई नगर महेश त्रिवेदी, विधायक गोविंद नगर सुरेंद्र मैथानी, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन सहित अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत चमेली और संगीता गौतम को पांच-पांच लाख रुपये तथा कल्पना को दो लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत राम शंकर विश्वकर्मा को 65 हजार रुपये तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत अजय वर्मा को 31 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त अपर श्रमायुक्त, कानपुर द्वारा 70 अन्य लाभार्थियों को लगभग 1 करोड़ 34 लाख 30 हजार रुपये की सहायता राशि के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक के चेक भी प्रदान किए गए।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में श्रम विभाग के समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिक तथा नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।