कर्मचारियों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन, बजट-2026 में राहत की उठी जोरदार आवाज

कानपुर नगर उपदेश टाइम्स
कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के तत्वावधान में केंद्र, राज्य एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार को संबोधित एक मांग पत्र बुधवार को सौंपा गया। यह ज्ञापन मंडलायुक्त, कानपुर मंडल विजेंद्र पंडियन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आगामी बजट-2026 में सभी वेतनभोगी वर्गों को राहत देने की अपेक्षा है। ज्ञापन में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये करने, आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर पंद्रह लाख रुपये करने, मेडिकल व यात्रा सहित विभिन्न खर्चों के बदले मिलने वाले भत्तों को करमुक्त करने तथा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए 80-सी की छूट को न्यू टैक्स व्यवस्था में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई।
इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, आठवें वेतन आयोग में सभी वर्गों को शामिल करने, अनुकंपा भर्ती शत-प्रतिशत लागू करने, संविदा व निजीकरण के स्थान पर स्थायी सरकारी भर्तियां करने तथा सभी केंद्रीयकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल में कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बैंक नेता का. रजनीश गुप्ता, महामंत्री एवं वरिष्ठ केंद्रीय नेता शरद प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप भाटिया (बीमा), कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, आयकर कर्मचारी महासंघ के रीजनल सचिव शिवेंद्र श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे।
समिति के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार वेतनभोगी वर्ग की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए बजट-2026 में ठोस निर्णय लेगी, जिससे देशभर के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और श्रमिकों को राहत मिल सके।