स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन पर आयोग ने की जनसुनवाई

जनप्रतिनिधियों से राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण और आर्थिक स्थिति पर लिया फीडबैक
उपदेश टाइम्स कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के स्वरूप एवं प्रभाव की समकालीन अनुभवजन्य जांच के लिए जनसुनवाई की। आयोग ने पहले सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार और इसके बाद कल्याणपुर विकासखंड सभागार में जनप्रतिनिधियों से संवाद कर जानकारी एवं सुझाव प्राप्त किए।

आयोग के सदस्य एवं सेवानिवृत्त जिला जज बृजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्य सेवानिवृत्त अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया तथा सेवानिवृत्त आईएएस एसपी सिंह उपस्थित रहे।

आयोग के सदस्यों ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रशासकों, ग्राम प्रधानों एवं प्रशासकों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं प्रशासकों से स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा की। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत, आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ेपन के स्वरूप तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जनप्रतिनिधियों के विचार एवं सुझाव लिए गए।

जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग की अनुमानित जनसंख्या, प्रमुख जातियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी भी प्राप्त की गई। पिछड़ा वर्ग के लोगों की शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं एवं उच्च पदों पर भागीदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास, शौचालय, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर भी फीडबैक लिया गया।

निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने, रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने, आर्थिक स्थिति सुधारने तथा स्थानीय राजनीति में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर आयोग के समक्ष अपने सुझाव रखे।

नवीन सभागार में जनसुनवाई के बाद आयोग के सदस्यों ने कल्याणपुर विकासखंड सभागार में बैठक की। यहां विकासखंड स्तर के अधिकारियों एवं निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों से पिछड़ा वर्ग की स्थिति के संबंध में स्थानीय स्तर पर जानकारी एवं सुझाव प्राप्त किए गए। बैठक में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख एवं प्रशासक अनुराधा अवस्थी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, निवर्तमान ग्राम प्रधान एवं प्रशासक तथा निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रशासक उपस्थित रहे।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे आयोग के सदस्य बृजेश कुमार ने बताया कि आयोग का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निकायों एवं पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का अनुभवजन्य आकलन करना है। कानपुर नगर प्रदेश का 22वां जनपद है, जहां आयोग ने भ्रमण कर पंचायत प्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों से फीडबैक प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि आयोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों का भ्रमण कर तथ्यों, आंकड़ों और सुझावों को संकलित करेगा। सभी जनपदों से प्राप्त जानकारी को समाहित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी, जिला विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार सहित संबंधित अधिकारी एवं निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।